ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ : 1158 ਅਸਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ (ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੇਜ) ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1158 ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਓਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਉਥੇ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੁਆਬ ਫ਼ਾਈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਫ਼ਦ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭੱਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 33 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਗਈ ਗਈ ਅਤੇ 27-28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 2-3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 5 ਅੰਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਤੇ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੁਆਬ ਫ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।