RELAXATION FOR SHRIVELLED GRAINS SOUGHT : ਸੁੰਗੜੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ  ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

RELAXATION FOR SHRIVELLED GRAINS SOUGHT

APPEAL TO GOI TO ACCEDE TO REQUEST : LAL CHAND KATARUCHAK

Chandigarh, April 12:

Punjab government has sought relaxation in the norms for shrivelled grains in view of the change in appearance of the grain as a result of early onset of the heat wave. Disclosing this today  Lal Chand Kataruchak, Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Minister said that the sudden unprecedented heat wave, which has descended upon the state quite early from the last week of March itself and continued over the last 2 weeks, has caused the  wheat grain to shrivel, which is a natural phenomenon and has nothing to do with the way the farmer has cultivated his crop. As such it is unfair to refuse to purchase any heap brought in by the farmer, which has a higher percentage of shrivelled grains than what is prescribed, he said.

Divulging further he said that yesterday the Secretary, Food Civil Supplies and Consumer Affairs, Government of Punjab had written a Demi official letter to the Secretary, Food and Public Distribution, Government of India requesting him to allow relaxation in specifications of shrivelled grains for the wheat crop coming into the Mandis. FCI Regional Office has also been collecting samples and compiling the reports in this regard from its district offices, he said.

It may be noted that Government of India has allowed only 6% of shrivelled grain in the wheat being purchased, whereas the percentage of shrivelled grain is observed to be much higher in many parts of the State.

The Minister appealed to the farmers to be patient as the Punjab Government was constantly in touch with Government of India to resolve this issue at the earliest. He also directed the Managing Directors of the Procurement Agencies to protect the interests of the staff working in the field under these testing conditions.

He also reaffirmed the commitment of the State Government to buy every grain of wheat coming into the Mandis.

——

ਸੁੰਗੜੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ 

ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ 12:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁੰਗੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੇਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਮੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਣਕ ਲਈ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ•ਸੀ•ਆਈ• ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6% ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।

———–

सूखे अनाज के लिए मांगी छूट

अनुरोध स्वीकार करने की अपील :  लाल चंद कटारुचक

चंडीगढ़, अप्रैल 12:

पंजाब सरकार ने गर्मी की लहर की शुरुआत के परिणामस्वरूप अनाज की उपस्थिति में बदलाव को देखते हुए सूखे अनाज के मानदंडों में छूट की मांग की है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने आज इसका खुलासा करते हुए कहा कि अचानक अभूतपूर्व गर्मी की लहर, जो मार्च के अंतिम सप्ताह से ही राज्य में उतरी है और पिछले 2 सप्ताह से जारी है, ने गेहूं का उत्पादन किया है। अनाज का सिकुड़ना, जो एक प्राकृतिक घटना है और जिस तरह से किसान ने अपनी फसल की खेती की है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान द्वारा लाए गए किसी भी ढेर को खरीदने से इंकार करना अनुचित है, जिसमें निर्धारित अनाज की तुलना में सिकुड़े हुए अनाज का प्रतिशत अधिक है।

आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कल एक अर्ध आधिकारिक पत्र सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार को लिखा था कि उनसे गेहूं के लिए सिकुड़े हुए अनाज के विनिर्देशों में छूट की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था।  उन्होंने कहा कि एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय भी अपने जिला कार्यालयों से मंडियों में आ रही फसल के नमूने एकत्र कर रहा है और इस संबंध में रिपोर्ट संकलित कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने खरीदे जा रहे गेहूं में केवल 6% सिकुड़े अनाज की अनुमति दी है, जबकि राज्य के कई हिस्सों में सिकुड़े हुए अनाज का प्रतिशत बहुत अधिक देखा गया है।

मंत्री ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की क्योंकि पंजाब सरकार इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। उन्होंने खरीद एजेंसियों के प्रबंध निदेशकों को इन परीक्षण स्थितियों के तहत क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने मंडियों में आने वाले गेहूं का एक-एक दाना खरीदने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

————-