NOC ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ Unauthorized ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ Plots ਦੀ Sale deed ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਈ ਫਟਕਾਰ
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਈ PIL
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ NOC ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ
ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣੋਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰੇ ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਯੁਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋਬਾਰਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਇਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ।
