ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਘਾਟ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
…ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਘਾਟ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਮਿਲੇ।
