ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਡ਼ੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ : ਸਿੱਧੂ, ਧਨੋਆ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਵਰਕਿੰਗ ਵੁਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਅਤ ਬਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌਡ਼ੀਆਂ ਚਡ਼੍ਹਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 125 ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਉਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਪੈਟਰਨ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਹਿਜ਼ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਨ-ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਕੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲਡ਼ਾਈ ਲਡ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲ਼ੇ ਭਾਲ਼ੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋਡ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ,-ਚਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੰੂਡ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਡ਼ੇ ਦੀ ਮੱਛੀ ਸਮਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਡ਼ੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨੇਡ਼ੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਡਫਾਂਗ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।