ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ,ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਣ

ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥ

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਜੂਨ:

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੰੁਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ,  ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਮਰਥਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 17.60 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 62,743 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 9.97 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 7,01,804 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਫੋਜ਼ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿ੍ਰਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 108 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਈ ਟੀ ਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ 6 ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ (ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਦਿ) ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 72 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ(ਕਾਰਜਕਾਰੀ),ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਈਟੀਓ,ਐਸਿਟੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਦਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 9 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੱਥ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਵਰਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਏ.ਐੱਸ. ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
————