ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਝੇ—ਪੁਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਰਟੌਲ—ਟਿਵਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 28 ਅਗਸਤ () : ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਐਸਈਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਨਾ, ਸੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਇੰਜ: ਪੰਕਜ਼ ਭੱਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਿਕ੍ਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਸੈਣੀ, ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਗੋਪਾਲ ਚੋਪੜਾ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਸੰਕਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਬਲਾ ਸਮੇਤ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 19.10.2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਹਿਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹਵੇ ਤੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਟਿਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2018 ਦੌਰਾਨ ਅ:ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਵਿਰੁਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗਰੁਪ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 14# ਅਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਗਰੁਪ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ 20# ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਣ—ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਦੇ ਰੱਝੇ ਪੁੱਜੇ (ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਸਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਿੱਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਰਲ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਦਉਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਜੂੁਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅ:ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪੇ—ਐਟ ਪਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਿ਼ਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਜ: ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 85ਵੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
