ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੇਂਸੀ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ 2015 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਹੈ ] ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ । ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 6 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2015 ਵਿਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 380 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 281 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ । 25 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਰਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆ ਗਏ 25 ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਹੀ ਦਵੇਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, 3 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੇਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਐਲ. ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੋਕ ਜੱਗਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਡਾ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ. ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
