ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ , ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਖਗਾਲੇਗੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

Updatepunjab Desk
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੋਪੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।  ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਵਧੇਗਾ ।  ਸੀ ਬੀ ਆਈ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ,ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰੇਗੀ ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ,ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਾਲਜਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਕਰ ਸਿਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆ ਚੁਕਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ।