ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ? ਕੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ./ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ?

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀਯਾਬ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15% ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ./ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਮਿਤੀ 15.1.16 ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1.3.2020 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਤਰੱਕੀਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ./ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜਮ 1.1.16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ 1.1.16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਮਿਤੀ 15.1.2014 ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1.3.2017 ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਤਰੱਕੀਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 1.1.2006 ਤੋਂ 1.1.2016 ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜਮ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ?

ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ./ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਂ ਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸਾਹੀ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕਸ ਲਈ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਏ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ./ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ  ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।