May 12, 2021

केंद्र सरकार ने कहा पंजाब सहित राज्यों में गेहूं व कापस की खरीद सुचारु तौर पर जारी : मंत्रालय

केंद्र सरकार  ने कहा पंजाब सहित  राज्यों  में गेहूं व कापस की  खरीद सुचारु तौर पर जारी :  मंत्रालय

पंजाब की कई राजनितिक पार्टीया यहाँ गेहू की खरीद को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठा रही है वही केंद्र सरकार के उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने पंजाब सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि पंजाब सहित अन्य राज्यों गेहूं की खरीद व एमएसपी के तहत सीड कॉटन (कापस) की खरीद सुचारु तौर पर चल रही है।

केंद्र सरकार के उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि  पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और जम्मू और कश्मीर में चालू खरीफ सत्र 2020-21 के लिए राज्यों में धान की खरीद सुचारु तौर पर जारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और जम्मू और कश्मीर में रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए हाल में एमएसपी पर पिछले सत्र की ही तरह गेहूं की खरीद शुरू हुई है। इसके तहत अब तक (28.04.2021 तक) 258.74 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई जिससे 25,08,619 किसानों को 51,100.83 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का लाभ मिला।

इसके तहत अब तक (28.04.2021 तक) 715.35 एलएमटी धान (705.06 एलएमटी खरीफ फसल और 10.29 एलएमटी रबी फसल सहित) की खरीद की जा चुकी है जबकि पिछले वर्ष 651.40 एलएमटी धान की खरीद हुई थी। मौजूदा केएमपी खरीद अभियान के तहत 1,35,057.43 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ 107.55 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।

 

इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्‍थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.08 एलएमटी दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिल नाडु और केरल जैसे राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के लिए भी प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंजूरी दी जाएगी ताकि यदि संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से नीचे जाती है तो राज्य में नामित खरीद एजेंसियों के जरिये केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।

सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिये 28.04.2021 तक 6,09,210.53 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तूर, चने, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों और सोयाबीन की खरीद की है। खरीफ 2020-21 और रबी सत्र 2021 के दौरान अब तक की गई 3,195.80 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य की खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 3,97,097 किसान लाभान्वित हुए।

इसी प्रकार, 28.04.2021 तक 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के 5,089 मीट्रिक टन कोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद की गई जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए। संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें दलहन और तिलहन की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में एमएसपी के तहत सीड कॉटन (कापस) की खरीद सुचारु तौर पर चल रही है। इसके तहत 28.04.2021 तक 26,719.51 करोड़ रुपये मूल्‍य के 91,89,310 कपास गांठों की खरीद की गई जिससे 18,86,498 किसान लाभान्वित हुए।