Himachal Pradesh
हिमाचल का कर्मचारी भी पंजाब के कर्मचारी के साथ पंजाब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के लिए तैयार– रमेश सिंह ठाकुर
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना के प्रधान रमेश सिंह ठाकुर चैयरमैन भुविन्दर सिंह, बरिष्ठ उपप्रधान वीरेन्द्र शर्मा, महासचिव तारा सिंह, मुख्य सलाहकार रविन्द्र शर्मा ने संयुक्त वार्ता में बताया कि जो पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को कैबिनेट मीटिंग में छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया है उस रिपोर्ट के लागू होने से पंजाब के कर्मचारी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हैं । पंजाब का कर्मचारी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर गुना भाग कर रहा है और पंजाब का कर्मचारी वर्ग इस छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट का विरोध भी कर रहा है एक तो पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने में 6 वर्ष लगा दिये । इसके लागू होने से पंजाब के कई वर्ग के कर्मचारियों की रिकवरी हो रही है । मौजूदा सरकार ने जो छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट कर्मचारियों पर लागू होनी थी उसके लिए पंजाब सरकार ने समस्त कर्मचारी वर्ग को तीन वर्गों में बांट दिया है । जो कर्मचारी 1 जनवरी 2020 के बाद नौकरी पर लगता है उसके लिए केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू की है, जो कर्मचारी ने 1 दिसम्बर 2011 से पहले पंजाब सरकार में नौकरी कर रहा है उसके लिए 2.59 का फार्मूला लगाया है तथा जव पंजाब सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू की थी तो उस रिपोर्ट में कुछ कर्मचारी बर्ग में वेतनमान में त्रुटियां पाई गई थीं, कर्मचारियों के विरोध के बाद पंजाब सरकार ने एक संयुक्त कार्यवाही समिति का गठन किया था। संयुक्त कार्यवाही समिति की रिपोर्ट में 58 वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमानो में सुधार करके रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप दी, उसके उपरांत पंजाब सरकार ने 58 वर्ग के कर्मचारियों को 1 दिसम्बर 2011से संशोधित वेतनमान लागू कर दिया गया था । अब पंजाब सरकार ने छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में 58 वर्ग के कर्मचारियों के लिए 2.25 का फार्मूला लगाया है, जिससे पंजाब का समस्त कर्मचारी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और पंजाब सरकार के वित्त मंत्री द्वारा दिखाएं गये कर्मचारियों को सपने झूठे साबित हो रहे हैं। पंजाब के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने पर जो एरियर भी मिलेगा वह भी पंजाब सरकार 9 किस्तों में दे रही है हर किस्त 6 महीने के बाद दी जाएगी । एरियर का भुगतान भी अगले 5 वर्षों में समाप्त होगा । छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में पंजाब सरकार ने जैसा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम में है उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को फैमिली पेंशन दे रही है परंतु पंजाब सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को भी छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसा प्रावधान नहीं किया है । यह भी न्यू पैशन स्कीम के कर्मचारियों के साथ एक धोखा है । अब पंजाब का समस्त कर्मचारी वर्ग दो दिन की सामूहिक हड़ताल पर है उसके बाद दिनांक 27 तक पेन डाउन हड़ताल पर जा रहा है जिसका हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना ने समर्थन किया है और अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना ने पंजाब सरकार से मांग की है कि पंजाब के कर्मचारियों की जो छठे वेतन आयोग रिपोर्ट में त्रुटियां पाई गई है उस पर पुनर्विचार करें और उन त्रुटियों को दूर करके पंजाब के कर्मचारियों को एक समान छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करें तथा महासंघ ने हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही पार्टी से भी मांग की है कि वह भी पंजाब सरकार से छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करके छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करें ताकि कांग्रेस पार्टी कर्मचारी हितेषी होने का प्रमाण सावित करें। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला ऊना ने प्रदेश के कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार के कर्मचारियों के साथ लड़ाई के लिए तैयार रहें ।
