ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਨ/ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 39.38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 14.64 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲੇ 16.15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 5.07 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 3.12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 4481 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 33096 ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:
ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5100 ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 200 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
