Cabinet DecisionsPunjab

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੂਸ਼ਮਨ/ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ  15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ

        ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

        ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

        ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ  ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

 

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 39.38 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 913 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ 14.64 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਾਲੇ 16.15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 5.07 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 3.12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, 4481 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 33096 ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ:

ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5100 ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 200 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਮੰਤਰੀ  ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ’ਚ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ :
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪਜੀਤ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਦਾ 28 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਹੂਮ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ (ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ) ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੰਬਰ 21, 2002 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 28, 2005 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿ੍ਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੁਪਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Sorry Content is protected !!