ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ: ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (): ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁੁਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 6ਵੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਢੌਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਅ-ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

      ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ/ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

       ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਫ਼ੀਸਰ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਨਾਲ ਬੀਤੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ, ਇਨਸੈੱਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉੁਜਰਤਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕਤਾਈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

       ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ, ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ , ਮਾਣ- ਭੱਤਾ, ਇਨਸੈੱਟਿਵ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 8-9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ/ਟੂਲ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਹਿਸੀਲ/ਬਲਾਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।