ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਰੀਬ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਵੱਡੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 6950 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਾਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਤਫਾਕਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੋਗੁਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡੈਥ ਕਮ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗਰੈਚੂਟੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟ ਸੰਭਾਲ ਭੱਤਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ 375 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 750 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 01.01.2016 ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2.59 ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਸੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਸੋਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਭੱਤੇ (ਐਚ ਆਰ ਏ) ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਫੀਸਦ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ. ਕੱਲ੍ਹਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਜਪੂਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।