Punjab
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਈ ਉਮਾ ਦੇਵੀ , ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅੜਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਐਡਹਾਕ , ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੋਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅੜਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ । 2006 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ,ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਉਮਾ ਦੇਵਾ ਦੇ ਕਰਨ ਕਾਫੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਓਹਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ । 15 – 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ , ਫਿਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ । ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਾਜ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ । ਊਨਾ ਨੇ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ , ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । a ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਦੇ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 35000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਹਾਕ , ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ । ਜਦੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ ।
ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਡਹਾਕ , ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੌਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੋਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਓਦੋ ਤਕ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ।
ਜਿਸ ਸਮੇ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇ ਐਡਹਾਕ , ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੌਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਣੋਤੀ ਹੈ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਉਟ ਸੌਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ 35000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੋਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । 2016 ਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ The ਪੰਜਾਬ
ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ , ਡੈਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ , ਟੈਮਪ੍ਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜੇਡ and ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਐਮਪਲੋਈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016′, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਤੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਨ । ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 35000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਹਾਕ , ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ । ਜਦੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ ।
ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਡਹਾਕ , ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੌਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੋਤੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ ਓਦੋ ਤਕ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ।
ਜਿਸ ਸਮੇ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇ ਐਡਹਾਕ , ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੌਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚਣੋਤੀ ਹੈ । ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਉਟ ਸੌਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ । ਦੂਜਾ 35000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਣੋਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । 2016 ਦੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ The ਪੰਜਾਬ
ਐਡਹਾਕ, ਠੇਕਾ , ਡੈਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ , ਟੈਮਪ੍ਰੇਰੀ ਵਰਕ ਚਾਰਜੇਡ and ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਐਮਪਲੋਈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016′, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਤੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਨ । ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਿਪਟਦੀ ਹੈ ।
