ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਉਣਗੇ 23 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਉਣਗੇ 23 ਨਵਬੰਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਚਾਲੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾਂ ਰਹਿਣ

36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਸਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਮਿਤੀ-19 ਨਵਬੰਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ ) ਅੱਜ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਨ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਲੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਰਸ਼ਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਊਟਸੋ਼ਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਵਿਚਾਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਲਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਬੈਕ ਡੋਰ ਇੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇੇ ਕਿਹੜੇ-2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀ,ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਕਟ-2016 ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭੰਡਾ ਫੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।