ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ: ਇੱਕ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
ਮਾਮਲਾ 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 4500 ਤੇ 2005 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ
ਸੰਗਰੂਰ, 8 ਮਈ ( ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਂਆ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਟਰਨ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਈ 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ 4500 ਤੇ 2005 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭ ਤੋਂ ਗੈਰਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੀ 4500 ਅਤੇ 2005 ਈਟੀਟੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚਲੇ 180 ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੇਡ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੇਘਰਾਜ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਲਹਿਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਿਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਮਲ ਘੋੜੇਨਬ, ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 3582 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਤੇ 4500 ਤੇ 2005 ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
