2017 ਤੋਂ 2021 ਤਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 6 ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਾ ਜੋ 2572 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2022 ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ 9 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2016 ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ , ਭਾਵ ਕਿ 9 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ , ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 6 ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ , ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਮੇ ਪਾਉਂਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ , ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਯੂ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ ਐਸ ਐਮ ਯੂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ । ਊਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੀ ਉਹ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੋ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਰੇਂਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।
error: Sorry Content is protected !!
