ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਆਇਆ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ
ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ 27 ਮਈ ( ) – ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ.ਸੀ) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਪੂਰਾਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤੀਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜਕੱਲ “ਕੋਈ ਮਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵੇ ਸੁਥਰਾ ਘੋਲ ਪਤਾਸੇ ਪੀਵੇ” ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਜਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਥੇ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਕੁਰਲਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ।
ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹਿ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ (ਡੀ.ਸੀ) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜਿਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪਦਉਨਤੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁੱਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੈਟਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ/ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
