ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਈ/ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਤਬਾਦਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ‘ਚ ਰੋਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ/ ਵਿਭਾਗ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ ( ): ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੀਂ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

          ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਬਾਦਲੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 35386 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਅ ਕੇ 10099 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐੱਚਟੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਚਟੀ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫ਼ਿਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 4 ਮਈ, ਫਿਰ 11 ਮਈ, ਫਿਰ 18 ਮਈ, 25 ਮਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

           ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜਾ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਨਾਨ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 2364 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।