August 5, 2021

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ  ਆਫੀਸ਼ਓ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੁੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੁੰ ਹਟਾਉਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ  ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਇਸਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੁੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ  ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ  ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਜੀ ਸੀ) ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ  ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਉੁਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇੁਡ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟਡ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਯੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ  ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਸੀ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੂਮਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਤਮਾ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚੋਂ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ  ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਲੂਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਗੇਾ ਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।