February 27, 2021

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ  ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।