ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
· ਏ.ਬੀ.ਸੀ., ਏ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮਦਦ
· ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ
· 1.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ./ ਏ.ਆਰ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਪਕ ਨਸਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਿਮ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਬੀ.ਸੀ./ ਏ.ਆਰ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਕੋਲ ਏ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਡੌਗਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 2001 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।’’
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕਤੱਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1,041 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’
STRAY DOG STERILISATION DRIVE TO BE RAMPED UP IN STATE: CS
- Vets at town level to intensify ABC, AR programme; Separate campaign to check street dog menace, cruelty against animals; over 1.7 lakh street dogs already sterilised
Chandigarh, September 16:
Adopting a humane approach towards the growing stray dog menace, the Punjab Government has decided to further ramp up the ongoing drive to sterilize street dogs in the state for controlling their population and checking the human-animal conflicts.
For this purpose, the Local Government department will engage veterinary doctors at the municipality level to give further impetus to the animal birth control and anti-rabies (ABC/ AR) programme in a humane manner.
Besides undertaking the extensive sterilisation drive, a separate campaign will also be launched soon to create public awareness and solicit their cooperation to not only check the stray dog menace but also control the cruelty against animals, especially dogs.
These decisions were taken at a meeting, chaired by the Chief Secretary, Ms Vini Mahajan, here, to review the progress of the measures being taken to control the menace of stray dogs and check cruelty against animals in the rural and urban areas of the state.
The Chief Secretary asked the Local Government department to ensure that all the civic bodies engage only those animal welfare organisations/ NGOs having requisite permission from the Animal Welfare Board of India to carry out the ABC/ AR programme while adopting humane approach in the state.
“This is required to ensure that the animal welfare organisations/ NGOs undertaking the dog sterilisation are having requisite infrastructure, experience, and expertise required as per the ABC (Dogs) Rules, 2001, in adherence to the relevant guidelines of AWBI to prevent cruelty to dogs,” she asserted.
Ms Mahajan was informed that over 1.7 lakh street dogs have so far been sterilised in the cities and villages across the state.
Principal Secretary, Local Government, Ajoy Kumar Sinha, apprised the Chief Secretary that the department has already constituted the monitoring and implementation committees at state as well as district levels for effective management of stray dogs, controlling rabies and putting brakes on the stray dog population while working under the ambit of law with a humane approach.
The Chief Secretary directed the ACS-cum-Financial Commissioner Rural Development and Panchayats, Seema Jain, to take steps to further control the stray dog population in the rural areas. Ms Jain apprised the Chief Secretary that the Rural Development and Panchayats department has already sterilised 1,041 dogs in the rural areas of Muktsar, Jalandhar and Amritsar districts.
“Cruelty against animals, including stray dogs, would not be tolerated at any cost,” asserted the Chief Secretary, while warning of strict action against all those involved in such inhuman acts.
