ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ, ਪਿ੍ੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15.01.2018 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ. 20420 ਆਫ 2017 (ਪੀਆਈਐਲ) -ਡਾ. ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਮਾਹੌਰ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਹਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
“….. ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ “ਦਲਿਤ“ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ “ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ, ਹੇੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀਜਨ ਅਤੇ ਗਿਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति की पहचान दिखाने के लिए ‘दलित’ शब्द के प्रयोग से परहेज़ किया जायेः अनुसूचित जाति आयोग
चंडीगढ़, 21 सितम्बरः
पंजाब राज्य के नव-नियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ‘दलित’ शब्द का प्रयोग किये जाने का नोटिस लेते हुए, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन श्रीमती तजिन्दर कौर ने मंगलवार को हिदायत जारी की कि सोशल मीडिया पेज, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति की पहचान को दिखाने के लिए ‘दलित’ शब्द का प्रयोग न किया जाये।
इस संबंधी जानकारी देते हुए श्रीमती तजिन्दर कौर ने कहा कि ‘संविधान या किसी विधान में ‘दलित’ शब्द का ज़िक्र नहीं मिलता और इसके अलावा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहले ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को इस संबंधी निर्देश दिए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के माननीय हाई कोर्ट के ग्वालियर बैंच की तरफ से तारीख़ 15.01.2018 को केस नंबर डब्ल्यू.पी. 20420 ऑफ 2017 (पीआईएल)-डॉ. मोहन लाल माहौर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के अंतर्गत नीचे लिखे अनुसार निर्देशित किया गया हैः
“….. कि केंद्र सरकार /राज्य सरकार और इसके अधिकारी /कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए ‘दलित’ शब्द का प्रयोग करने से परहेज़ करें क्योंकि यह भारत के संविधान या किसी कानून में मौजूद नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों /केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के लिए “दलित’’ की बजाय “अनुसूचित जाति“ शब्द का प्रयोग किया जाये।
इस संबंधी विभिन्न मीडिया समूहों द्वारा किए जा रहे उल्लंघनों की रिपोर्टों पर कार्रवाही करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्राईवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को नोटिस जारी करके उनको बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा पहले दिए गए आदेशों का पालन करते हुए रिपोर्टों में ‘दलित’ शब्द का प्रयोग न करने के लिए कहा है।
ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने 13 सितम्बर, 2021 को मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन को लिखे एक पत्र में जाति आधारित नामों वाले गाँवों, कस्बों और अन्य स्थानों जिनके नामों में चमार, शिकारी आदि शामिल है, को बदलने और ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से परहेज़ करने के लिए कहा। इसके अलावा साल 2017 में राज्य सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के सख्ती से पालन को यकीनी बनाकर सरकारी कामकाज में हरिजन और गिरिजन शब्द न बरतने का भी निर्देश दिया था।
SC Commission issues instructions to refraining from using word ‘Dalit’ for identity of any person belonging to Schedule Caste
Chandigarh, September 21:
Taking notice of the word ‘Dalit’ being used for newly appointed Chief Minister Punjab Mr. Charanjit Singh Channi in social media pages, print and electronic media, Mrs Tejinder Kaur, Chairperson Punjab State Scheduled Castes Commission, on Tuesday issued instructions to not use nomenclature ‘Dalit’ to mark identity of any person belonging to Schedule Castes .
Disclosing this here, Mrs. Tejinder Kaur said that the nomenclature ‘Dalit’ does not find mention in the Constitution of India or any statute and moreover, Ministry of Social Justice and empowerment Government of India has already directed all Chief Secretaries of the State Governments and Union Territory Administrations regarding the same. She said that the Hon’ble High Court of Madhya Pradesh, Gwalior Bench passed an order dated 15.01.2018 W.P. No. 20420 of 2017 (PIL)-Dr. Mohan Lal Mahor Vs Union of India & Ors. has directed as under:
” ….. that the Central Government/State Government and its functionaries would refrain from using the nomenclature ‘Dalit’ for the members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes as the same does not find mention in the Constitution of India or any statute .
She further said that following the direction of the Hon’ble High Court, the Ministry of Social Justice and empowerment of India directed all the State Governments/Union Territory Administrations to use the word “Scheduled Caste” instead of “Dalit” for the persons belonging to Schedule Castes.
Acting on the reports of violations being made by the various media groups, the Information and Broadcasting Ministry also issued a notice to private satellite TV channels by asking them to comply with an order passed earlier by the Bombay High Court to not use the word ‘Dalit’ in reports, she said.
Earlier, Punjab State Commission for Scheduled Castes Chairperson Mrs. Tejinder Kaur in a letter on dated September 13, 2021 addressed to Chief Secretary Mrs. Vini Mahajan also recommended to rename the villages, towns and other places which are presently named after castes and not use derogatory names such as Chamarheri etc. besides refraining from using the word Harijan and Girijan in official functioning by ensuring the strict compliance of the instructions issued earlier by the state government in the year 2017.
