ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ : ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 2857 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021-2122 ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ,ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ,ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਲੱਖ 50000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ!। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਠਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਵਾਲੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਐੱਸ ਐਸ ਪੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ 1/3 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
