SAD AT NOT BEING ABLE TO HAND OVER JOB LETTERS TO NEXT OF KIN OF 150 DECEASED FARMERS PERSONALLY, SAYS CAPT AMARINDER

HOPES NEW CM WILL DO THE NEEDFUL AT THE EARLIEST & WILL STAND WITH FARMERS IN THEIR BATTLE

REITERATES COMMITMENT TO FIGHT WITH FARMERS TO ENSURE THEY GET THEIR RIGHTFUL DUES

Chandigarh, September 19

A day after he quit as chief minister after being humiliated by the party amid the Punjab Congress crisis, Captain Amarinder Singh on Sunday expressed sorrow at having to cancel the scheduled disbursement of appointment letters to families of 150 farmers who had lost their lives in the ongoing agitation against the Farm Laws.

The former chief minister said that with the new CM-designate already announced, he would unfortunately not be able to personally hand over job letters to the next of kin of the deceased farmers even though his council of ministers had already accorded approval to the proposal. He hoped the new chief minister would carry out the task at the earliest to provide relief to the affected families.

Captain Amarinder urged the CM-designate, Charanjit Singh Channi, to ensure that the state government continues to stand with the beleaguered farmers of Punjab, “who have sacrificed their lives in our collective fight for justice.”

The former chief minister made it clear that he would continue to support the farmers in their battle for survival and justice. “Every Punjabi, in fact every Indian, is morally bound to stand with the farmers in their hour of despair,” he said, asserting that even though he was no longer holding the state’s reins, his heart remained with the farmers and their families and he would do everything in his power to ensure that they get their due.

Captain Amarinder, whose government had also released Rs 14,85,50,000 in compensation to the next of kin of the 298 deceased farmers, said he would not allow the sacrifices of India’s `annadaatas’ to go waste. It was the responsibility of every government and political dispensation, be it in Punjab or any other state, as well as the Centre, to ensure that the farmers get their due. He said that cases of 51 more families were under process.

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਣਗੇ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 150 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾਣ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ  ਛੇਤੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 298 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 14,85,50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 51 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।