ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ, ਅਪ੍ਰੈਲ 6:

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.42 ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਟੈਲੀ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜਅਿਾਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਮਗਰੋਂ 125 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਲੀ-ਡੈਨਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੰਪਰਕ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।‘

ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ ਮੁਸਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ।

ਉਹਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ.,ਐਲ.ਐੱਸ.ਏ.  ਨਰੇਸ ਸਰਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸਟਰੀ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਮਿਸਨ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਟਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.42 ਤੋਂ ਵਧਾ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 1.0 ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20800 ਟਾਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 0.7 ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 1 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9000 ਹੋਰ ਟਾਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1000-1200 ਟਾਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਾਵਰ ਫਾਈਬਰਾਈਜਡ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀ.ਬੀ.ਐਨ.ਐਲ. ਰੂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਅਲੋਕ ਸੇਖਰ, ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ), ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ (ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ), ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਂਡ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਟੀ.ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੋਏ