ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਧਾਰ ਲਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਾਰ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਉਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਕਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 293(3) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਟਾਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2040 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
