ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੂਨ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 16 (4) ਅਤੇ 16 (4) ੲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 19-10-1949 ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 19-08-1952 ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7-09-1963 ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਰ 6-6-1974 ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਦ ਉਨਤੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ 4 ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 1ਅਤੇ 2 ਲਈ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਤੇ 47 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਕਿ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 31.94 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
