June 14, 2021

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ  ਪੀਡ਼ਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਅਵਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ  ਪੀਡ਼ਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਅਵਾਜ
ਪੰਜਾਬ  ਦੇ  ਪੀਡ਼ਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ  ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਆਰਡਿਨੇਟਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਡਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲੀਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰੇਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ ਨਾਲ  ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ  ਦੱਸਿਆ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਲਾਇ ਅਕਵਾਯੁਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ  4 ਸਾਲ  ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ  ,  ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਸਿਰਫ 20 ਤੋਂ  25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕਡ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇੰਸਾਫ ਹੈ ।
 ਇਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ  ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਮੀਨਾਂ  ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਜਮੀਨਾਂ  ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ  ਦੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੇਂਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ  ।
ਇਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਇਵੇ  ਦੇ ਚਲਦੇ  ਹਜਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੌਹ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਵਾਂਗੇ  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਲਈ  ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਕਰਜ  ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ   ਪੇਮੇਂਟ ਕਰਣ ਤੋਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਵਨ  ਟਾਇਮ ਸੇਟੇਲਮੇਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ  ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ  ਦੇ ਕਰਜੇ  ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਨ  ।
 ਇਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ  ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ  ਨਾਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ  ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ  ਪਰਿਆਵਰਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   ਦੇ ਓਏਸਡੀ ਏਮਪੀ ਸਿੰਘ  ਨਾਲ  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ   ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ  ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ  ਵਿਜੈ  ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ  ਹਨ  ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ  ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਏਏਸ ਆਫਿਸਰ  ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ  ।  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ,   ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ  ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ  ਦੀ  ਜਦੋਂ  ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਏਨ ਏਚ ਏ ਆਈ  ਦੇ  ਏਡਵਾਇਜਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ   ਅਂਦੇਸ਼ਾ  ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ  ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਈ  ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ  ਏਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਨ ਕਰ ਦਵੇ  ਅਤੇ ਕੌੜੀਆਂ  ਦੇ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨਾਂ  ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਵੇ     ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ  ਕੋਈ ਵੀ  ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇੰਸਾਫੀ ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ  ਦੇ ਕੋਆਰਡਿਨੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਦਲਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ  , ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਲੋਂ ਨਲੌਠੀ  , ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  , ਹਰਿਆਣਾ ,  ਰਾਜਸਥਾਨ ,  ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ  ਦੇ ਪੀਡ਼ਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਦੇ ਹਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ।