Punjab
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ
ਪਗ੍ਰੇਕਸਕੋ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 6- ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ / ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਏਕੀਕਿ੍ਰਤ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਫਤ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੇਡ ਲਿਖੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਸੰਪਰਕ ਨੰ: 9876164787 ਈ-ਮੇਲ: mdnrhmpunjab@gmail.com
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਗ੍ਰੇਕਸਕੋ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟਲ : https://taxation.punjab.gov.
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 16.29 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੌਕੇ- ਚੰਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਈ:
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.29 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 58508 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 5.69 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 9.97 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ 4299 ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਕਿਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 61,336 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 7889 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 31813 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੁਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ/ਜੁਲਾਈ, 2021 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 7ਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਰੋਜਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2.67 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਸਰਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ .. (ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੋਬਾਰ ਮਿਸਨ) ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 11.82 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 9600 ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਕੇ.ਐਮ. ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸੀ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਜਿਲਿਆਂ ਅਤੇ 311 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਜਵਾੜਾ, ਹੁਸਅਿਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਅਮੀਂ ਚੰਦ ਸੋਨੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਵਜੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ’ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸਾਪ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਊਰੋ (ਡੀ.ਬੀ.ਈ.ਈ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਟੌਕਸ, ਕਰੀਅਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨੀਆਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੋਆਈਸ ਰਿਸਪਾਂਸ (ਆਈ.ਵੀ.ਆਰ.) ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨਸਾਖੋਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ‘ਮਿਸਨ ਰੈਡ ਸਕਾਈ’ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11,000 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਨ ਰੈਡ ਸਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਤਨਸੀਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ 82 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵਧ-ਚੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅਥਾਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਨੇਹੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, 27 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਦਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਈ
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਏਥੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਹਿਗੜ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੱਤ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੱਤ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਦੋ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪੰਜ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਦੋ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ।
ਜਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੁੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
