ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਪਿਛੜਿਆ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

..ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1873 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ
…ਸੂਬੇ ‘ਚ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
…ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁਕੇਗੀ ‘ਆਪ’

ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ (ਰੈਗੂਲਰ) ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 47 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1996 ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ (ਰੈਗੂਲਰ) ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 47 ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਵਲ 18 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਿਕ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1873 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਵਲ 347 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੰਨ 2027 ਤੱਕ ਤਾਂ 347 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 300 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।