ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਾਲਾ : ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ,
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ , ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਲੇ ਸੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਵਲੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀ ਏ ਅਤੇ 3 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤਹਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਚਾਈ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਸੀ । 19 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਓਹਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪੇ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਬੇ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2012 – 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 – 17 ਤਕ 5 .5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਭਾਪੇ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 3 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤਹਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
