ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਵਾਪਸ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,408 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ 3,452 ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਫੰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 832.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 241.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ (ਐਸਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 184.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਆਈਜੀਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 663 ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ‘ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਿਫੰਡ ਰਕਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
