ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ: ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ: ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਰਸੀ ਪਿ੍ਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ (ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ.) ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਇਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅੰਿਤਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 102 ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ. ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ‘ਐਚਐਸਆਰਪੀ ਪੰਜਾਬ’ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.Punjabhsrp.in ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਾਹਵਾਨ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 7888498859 ਅਤੇ 7888498853 ’ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 150 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸਨਰ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਪਿ੍ਰੰਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਡਾਟਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਆਈਸੀ (ਨੈਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ) ਦੀ ‘ਵਾਹਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਸੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਪੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਰਸੀ ਪਿ੍ਰੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਦਰਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ “ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਲਈ 9 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਉੱਤੇ 11 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੱਥਰਹਿਤ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ‘ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ’ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ (ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ (ਜਿਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਫੀਸ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ (ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ) `ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫੀਸ 12 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋਬਾਰਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ।
