ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
– ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਰਪਿਤ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਗਸਤ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਇਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੱਸਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ’’ ਉਨਾਂ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਦੇ 77ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਨਾਂ ਕੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੋਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਤੇ 130 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ 6 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5.85 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ (2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜੇ) ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,‘‘ਅਸੀਂ 127 ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ?’’ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ‘‘ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਸਾਫ ਤੋਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੈਂਡ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 40 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।’’
ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 200 ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਆਮ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ 15.7 ਲੱਖ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 32.7 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ (2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਦਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ 9.8 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ (30 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 16,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੱਜ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਨੌਂ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਏ, ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2017 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ 5941 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ-2020 ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 78.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 3369 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਜੁਰਬੇ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ
