ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
- ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਕੂਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਹੁਣ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ 1.12 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 21600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਜਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ 42000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2.14 ਲੱਖ ਹੋਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 1.75 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3502 ਟੈਬਲੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਲਈ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ 20 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਚਰੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਨੂੰ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2512 ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ, 1709 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 1894 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2012-2017 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 17778 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 32425 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12761 ਭਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, 13768 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5986 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 15.07 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 27.20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਫੀਸਦ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3.29 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨੂੰ 14957 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 3.71 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19298 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12976 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68263 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41336 ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 13459 ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 13468 ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਬੋਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨੀਚਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ 21.8 ਫੀਸਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
