PUNJAB CM DIRECTS GOVT OFFICES TO FUNCTION FROM 8 A.M. TO 2 P.M. FROM TOMORROW

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਡਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ

SUPPLY TO HIGH ENERGY CONSUMING INDUSTRIES CUT DOWN WITH IMMEDIATE EFFECT TO SAVE CROPS & GIVE RELIEF TO DOMESTIC CONSUMERS

CM SETS UP COMMITTEE TO ADDRESS GRIEVANCES OF POWER DEPT EMPLOYEES, APPEALS TO THEM TO CALL OFF STIR

Chandigarh, July 1:
With the state reeling under an unprecedented power shortage amid extreme temperatures, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Thursday ordered curtailment in timings of state government offices from tomorrow, and cutting down of power supply to high energy consuming industries with immediate effect, to save crops and ease the domestic power situation.

He also appealed to all government offices to make judicious use of electricity in government offices, adding that the situation was dire as the peak demand in the state had touched a whopping 14500 MW. So far, there is no decision on ban on use of ACs in government offices, which will function from 8 a.m. to 2 p.m. till further orders, an official spokesperson said after the meeting.

The Chief Minister also urged the agitating Power Department employees to call off their stir, which has aggravated the crisis, with complaints of breakdowns resulting from overloading of feeders and sub-stations not being address promptly.

Reviewing the situation at a high-level meeting, the Chief Minister constituted a three-member committee, comprising Additional Chief Secretary – Development, CMD – PSPCL and Special Secretary Finance, to resolve the grievances of the agitating employees. He assured the employees that all their genuine demands will be duly considered for appropriate action. He pointed out that many of the demands of the employees, such as increase in employee NPS share, restoration of Generation Incentive etc. had already been conceded, and the 6th Pay scales were also being implemented by various Boards/Corporations of the State.

The Chief Minister urged the employees to withdraw their agitation in the interest of the state’s agriculture and industry, as well as the domestic consumers who were facing a difficult time due to prolonged power outages amid the Covid pandemic.

Pointing out that the farmers were losing precious paddy transplantation time due to the power breakdowns, the Chief Minister made it clear that the agriculture sector needed to be prioritized for uninterrupted power supply.

He reiterated his government’s commitment to ensuring regular supply of power at subsidized rates to the state’s Agricultural, Domestic and Industrial consumers.