ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ

ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 2.85 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.07 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰਕਮ 79,250 ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 14,759 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ 2.32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।