ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਲਿਮਟ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਲਿਮਟ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਕਈ ਵਾਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਚੌਲਾਂ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਚੀਮਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ।