ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਤੱਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨਫੀਲਡ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਥਰਮਲ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਰਮਿਆਨ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸੰਸਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
मंत्रीमंडल द्वारा 2 किलोवाट मंज़ूरशुदा तक डिफॉल्टर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के बकाए माफ करने को मंज़ूरी
चंडीगढ़, 29 सितम्बर
समाज के आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को ऐलान किया कि 2 किलोवाट लोड वाले घरेलू बिजली बिलों के पिछले समूचे बकाए को माफ किया जायेगा।
बिलों की अदायगी न करने के कारण जिन लोगों के बिजली कनैक्शन काट दिए गए थे, उनकी काफी देर की माँग को पूरा करते हुये कैबिनेट ने आज यह गरीब समर्थकीय फ़ैसला लिया जिसके अंतर्गत अब पंजाब सरकार ऐसे डिफॉल्टर व्यक्तियों की तरफ बकाए की रकम अदा करेगी।
यह फ़ैसला आज प्रातःकाल यहां मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री स. चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता अधीन हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
मीटिंग में विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात की ज़रूरत पर ज़ोर दिया कि पंजाब में बिजली उत्पादन की कीमत को तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है। इसके इलावा ग्रीनफील्ड सोलर प्रोजेक्टों का प्रचार किये जाने की ज़रूरत है क्योंकि यह वातावरण समर्थकीय होने के अलावा रिवायती थर्मल बिजली प्लांटों की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती होते हैं।
उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बिजली खरीद समझौतों (पी.पी.ए.) की समीक्षा करने की ज़रूरत है जोकि अलग-अलग निजी पावर प्लांटों और पी.एस.पी.सी.एल. के दरमियान सहीबद्ध किये गए थे जिससे राज्य में अतिरिक्त बिजली पैदा की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि यह समीक्षा इन समझौतों की वित्तीय व्यवहार्यता को मुख्य रखते हुए की जानी चाहिए।
——-
PUNJAB CABINET GIVES APPROVAL TO WAIVE OFF ELECTRICITY BILL ARREARS OF DEFAULTER DOMESTIC CONSUMERS UPTO 2KW SANCTIONED LOAD
Chandigarh, September 29: In a significant decision to provide a major relief to the economically weaker sections of the society, the Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi on Wednesday announced to waive off the entire outstanding default amount of domestic electricity bills upto 2 KW load.
Acceding to the long pending demand of people whose electricity connections were disconnected due to non-payment of bills, the Cabinet has taken this pro-poor decision by which the Punjab Government will now pay the amount of their arrears due towards such individual defaulters.
This decision was taken during a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Charanjit Singh Channi, here at CMO, this morning.
During the deliberations, the Chief Minister also emphasized the need to rationalise the cost of production of electricity in Punjab besides popularizing the concept of greenfield solar projects as these are more environmental friendly and affordable as compared to conventional thermal power plants. He also underlined the need to review the power purchase agreements executed amongst the various private power plants and PSPCL for power generation in the state from the point of view of its financial viability and economic sustainability.
—-
——-
