ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਅਮੈਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਾਰਚ:
ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਮੈਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ -2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਆਫ ਲਾਟਸ ਜਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅਮੈਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਸ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਫਲੈਟਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਲਾਟਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਚੰਕ ਸਾਈਟਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਾਲਾਨਾ 17% ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
