ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ
15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀ ਜੁੁਡੀਅਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
11 ਮਾਰਚ, ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ( ): ਕੱਚੇ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੁੁੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜੁੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਮੰਗ ਪੱਤਰ” ਸੌਂਪਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ/ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4% ਹਿੱਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋਪੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
