ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ :  ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ‘ਕਾਲਾ-ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਹਿਰਾਏ ਕਾਲੇ-ਝੰਡੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਮਨਾਏ ‘ਕਾਲਾ-ਦਿਵਸ’ ਸਮੁੱਚੇ 23 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਟਰਾਂਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਲੇਖ਼ਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਲੇ-ਚੋਲ਼ਿਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ-ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ, ਰੋਸ-ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ-ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ-ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 238ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹਨ, ਉਂਨੇ ਹੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨੀਮੀ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਦੁਗਣੇ-ਚੌਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਰਾਜੇਵਾਲ),

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,  ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ-,ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ),

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ-), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ-), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ)-, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ-ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ-,  ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਭਾਰਤ-,  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਦਸੂਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ,  ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈੂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ, ਰੇਲਵੇ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ, ਰੇਲਵੇ, ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਕੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਸਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਂਂਵਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।