ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾ, 2016 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ 2021 ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾ, 2016 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ 2021 ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰੋਸ
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੁਲਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਮਾਰਚ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 12:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ
25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ 11 ਕੁੜੀਆ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆ
ਮਿਤੀ 23-11-2021 (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਸੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 36000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 12 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।
ਅੱਜ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਵਾਈ ਪੀ ਐਸ ਚੌਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆ ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਕੁੜੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆ।
