"The government will commence the tenure of the stock on July 30, 2025, and will repay it by July 30, 2040."
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2025 – ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਿਟ (borrowing limit) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਰਕਲ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
