ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ
ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਮਸਾਨ ਘਾਟਾ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਰਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ਼
ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼
ਚਾਰਜਸੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜੰਮੂ ਦੀ SIU-XVI ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।