ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਈ () :
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਟ੍ਰੈਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸ਼ੇ ਖਾਂ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਹਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਫਿਰ 792 ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਟੀ.ਏ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਟਟ੍ਰੈਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਸ਼ੇ ਖਾਂ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤਹਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਕਲਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਹੁਣ ਫਿਰ 792 ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਰੇਗਾ ਲੇਖੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਟੀ.ਏ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
